The Enforcement Case Management System for Development Authorities (Pravartan Portal) is a pioneer drive of the Housing and Urban Planning Department, Government of Uttar Pradesh. This user-friendly management system is carefully planned to curb the unauthorized construction activities and keep a consistent check on such practices. This software works tediously to prevent encroachment of properties and safeguard land from such unauthorized activities.
Android Mobile phones with GPS functionality can be used to access the app while computers can be used to operate the software. Junior Engineers will monitor the devices for unauthorized construction. The information gathered from these devices will be shared with the Assistant Engineer who will review and forward it to the Executive Engineer. The Executive Engineer will either mark query or forward it to the Prescribed Authority, so that appropriate actions can be taken. The Prescribed Authority will issue notices and orders against the cases. The Admin can view the status and analytics of the filed cases.
The solution uses geo tagging to identify illicit construction activities and filter out unauthorized constructions, and user-generated information to notify authorities about operations that aren’t covered under permit.
The implementation of this system will ensure faster case processing and reduced paperwork along with transparency in digital records. By leveraging technology, it will facilitate better coordination, improve public trust, and enhance urban governance.
विकास प्राधिकरणों के प्रवर्तन मामलों हेतु प्रबंधन प्रणाली (प्रवर्तन पोर्टल) उत्तर प्रदेश सरकार के आवास और शहरी नियोजन विभाग का एक अग्रणी अभियान है। यह यूज़र अनुकूल प्रबंधन प्रणाली अनधिकृत निर्माण गतिविधियों को रोकने और ऐसे कार्यों पर लगातार नज़र रखने के लिए सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध है। यह सॉफ़्टवेयर संपत्तियों के अतिक्रमण को रोकने और ऐसी अनधिकृत गतिविधियों से भूमि की सुरक्षा करने के लिए कड़े प्रयास करता है।
एप्लिकेशन का उपयोग करने के लिए जीपीएस कार्यक्षमता वाले एंड्राइड मोबाइल फ़ोन का उपयोग किया जा सकता है जबकि सॉफ़्टवेयर को संचालित करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जा सकता है। जूनियर इंजीनियर अनधिकृत निर्माण के लिए उपकरणों की निगरानी करेंगे। इन उपकरणों से एकत्रित जानकारी असिस्टेंट इंजीनियर के साथ साझा की जाएगी जो इसकी समीक्षा करेंगे और इसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भेजेंगे। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या तो क्वेरी को चिन्हित करेंगे या इसे निर्धारित प्राधिकारी को भेजेंगे, ताकि उचित कार्रवाई की जा सके। निर्धारित प्राधिकारी मामलों के खिलाफ नोटिस और आदेश जारी करेंगे। एडमिन सभी दायर मामलों की स्थिति और विश्लेषण देख सकते हैं।
यह सिस्टम अवैध निर्माण गतिविधियों की पहचान करने और अनधिकृत निर्माणों को फ़िल्टर करने के लिए जियो टैगिंग का उपयोग करता है, और परमिट के अंतर्गत कवर नहीं किए गए कार्यों के बारे में अधिकारियों को सूचित करने के लिए यूज़र द्वारा उत्पन्न जानकारी का उपयोग करता है।
इस प्रणाली के कार्यान्वयन से डिजिटल रिकॉर्ड में पारदर्शिता के साथ-साथ तेजी से केस प्रोसेसिंग और कम कागजी कार्रवाई सुनिश्चित होगी। प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर, यह बेहतर समन्वय की सुविधा प्रदान करेगा, जनता का विश्वास बढ़ाएगा और शहरी शासन को सुव्यवस्थित करेगा।